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Bihar Satellite Township: बिहार में 11 सैटेलाइट टाउनशिप की शुरुआत, जमीन मालिकों को मिलेगा 55% हिस्सा
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काजोल ने तोड़ा 30 साल पुराना नियम, पहली बार किया ऑन-स्क्रीन किसिंग सीन—खुद बताया क्यों लिया यह फैसला
पीएम मोदी का बंगाल दौरा: कोलकाता में रोड शो के बाद हुगली नदी में नौका विहार, तस्वीरों ने खींचा ध्यान
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Bihar NH Projects Update: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे सहित 6 बड़ी सड़क योजनाएं कैबिनेट मंजूरी में अटकी
Iran–US Diplomatic Breakthrough in Islamabad: High-Level Talks Expected Amid Tight Security Lockdown
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जमुई में शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार, नाबालिगों के इस्तेमाल का खुलासा
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बक्सर में सुकन्या योजना के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, 80 महिलाओं के खातों से करोड़ों का लेनदेन
Imad Mughniyeh: The Shadow Commander Behind Hezbollah’s Global Network and Modern Asymmetric Warfare
बिहार में सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण से पहले पटना में हाई अलर्ट, ट्रैफिक व्यवस्था बदली, कई रास्ते बंद
भागलपुर में शराबबंदी पर बड़ा सवाल: उत्पाद विभाग की गाड़ी से शराब बरामद, चालक नशे में हंगामा करता रहा
Bihar Airport Expansion: Survey to Be Conducted in 4 Districts, AAI Team from Delhi to Inspect Sites
बिहार के सरकारी स्कूलों में सख्त निगरानी लागू, अधिकारियों को रोज 3 स्कूलों का निरीक्षण करना अनिवार्य
पटना में RJD अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में गरजे तेजस्वी यादव, केंद्र-राज्य सरकार पर बोला हमला
शराबबंदी पर मांझी का बड़ा बयान, बोले- पाव भर शराब वालों पर सख्ती क्यों, बड़े तस्कर कैसे बच जाते हैं?
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रोहतास में मंदिर से चांदी का गदा और कीमती सामान चोरी, ग्रामीणों में उबाल—“अब भगवान भी सुरक्षित नहीं”
आस्था, अनुशासन और प्रकृति उपासना का महापर्व: चैती छठ 22 मार्च से, चार दिनों तक गूंजेगा भक्ति का स्वर
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पटना में BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का महा आंदोलन, पैदल मार्च में जताई नाराजगी
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नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक डेब्यू: राज्यसभा की राह और बिहार की राजनीति में नई पारी
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दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली लौट आई, सभी यात्री सुरक्षित
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पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
बिहार के 534 मॉडल स्कूलों में नए सत्र की तैयारी तेज, शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश
- Reporter 12
- 12 Apr, 2026
बिहार के 534 मॉडल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। शिक्षा विभाग ने शिक्षक तैनाती, नामांकन प्रक्रिया और डिजिटल व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिससे स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।
बिहार में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को लेकर शिक्षा विभाग ने राज्यभर के 534 मॉडल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तैयारियों को गति दे दी है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार पढ़ाई की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और शिक्षकों की तैनाती से लेकर नामांकन तक की पूरी व्यवस्था को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश जारी किया गया है।
शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को सख्त निर्देश भेजे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि मॉडल विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां बिना किसी रुकावट के तुरंत शुरू की जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध हों, कक्षाएं नियमित रूप से चलें और छात्रों का नामांकन समय पर पूरा हो।
विभागीय योजना के अनुसार राज्य के मॉडल माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्येक स्कूल में 8 शिक्षकों की तैनाती अनिवार्य की गई है, जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 16 शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी। यह व्यवस्था इसलिए लागू की जा रही है ताकि हर कक्षा और विषय के लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध रहें और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
जिला शिक्षा अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने-अपने जिलों में तैनाती की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कराएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। इसके लिए विभागीय स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
नामांकन प्रक्रिया को लेकर भी शिक्षा विभाग ने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है। हर मॉडल विद्यालय में कक्षा 9वीं में कम से कम 45 छात्रों का नामांकन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा गया है। यदि किसी विद्यालय में इससे अधिक छात्र नामांकित होते हैं, तो उसी अनुपात में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा।
विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के छात्रों और अभिभावकों से संपर्क स्थापित कर नामांकन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएं। प्रधानाध्यापकों को स्पष्ट कहा गया है कि वे जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ लगातार समन्वय बनाकर सभी कार्यों को समय पर पूरा करें, ताकि सत्र की शुरुआत सुचारू रूप से हो सके।
इस बार मॉडल विद्यालयों में एक नया बदलाव भी देखने को मिलेगा, जिसमें सभी छात्रों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। यह ड्रेस कोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य सभी मॉडल विद्यालयों में एक समान पहचान और अनुशासित वातावरण स्थापित करना है।
इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। प्रत्येक मॉडल विद्यालय का एक अलग डिजिटल पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसमें छात्रों और शिक्षकों से जुड़ी सभी जानकारियां सुरक्षित रूप से दर्ज की जाएंगी। इसमें छात्र का नाम, पिता का नाम, आधार संख्या सहित अन्य आवश्यक विवरण शामिल होंगे। इस डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाना है।
शिक्षा विभाग ने मॉडल विद्यालयों को उनके प्रदर्शन और सुविधाओं के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया है। इस वर्गीकरण के तहत A ग्रेड में 314 विद्यालय, B ग्रेड में 160 विद्यालय, C ग्रेड में 45 विद्यालय और D ग्रेड में 15 विद्यालय शामिल किए गए हैं। इस श्रेणीकरण के आधार पर ही स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाएगी।
विभाग का मानना है कि इस प्रणाली से स्कूलों के प्रदर्शन में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। कमजोर प्रदर्शन वाले विद्यालयों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, जबकि बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
मॉडल विद्यालयों में नामांकन के लिए पहले ही राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। परीक्षा के परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं और अब चयनित छात्रों के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।
नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रत्येक जिले में एक समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता उप विकास आयुक्त कर रहे हैं। इस समिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी भी शामिल हैं। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि चयन और नामांकन प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।
वहीं C और D ग्रेड विद्यालयों की जांच सीधे जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी, जबकि A और B ग्रेड विद्यालयों की मॉनिटरिंग जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के स्तर पर की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर स्तर पर विद्यालयों की स्थिति पर नजर रखी जाए और आवश्यक सुधार समय पर किए जा सकें।
शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी तकनीकी रूप से मजबूत किया गया है। इसके लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से आवेदन और चयन की प्रक्रिया पूरी की गई है। इससे पूरी व्यवस्था डिजिटल और पारदर्शी बनी है। चयन प्रक्रिया में प्रत्येक जिले में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं।
शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य इस नए सत्र में मॉडल विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र बनाना है। इसके लिए शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता, छात्रों का नियमित नामांकन, डिजिटल व्यवस्था और बेहतर प्रशासनिक निगरानी पर जोर दिया जा रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि यदि यह पूरी योजना सही ढंग से लागू होती है, तो आने वाले समय में मॉडल विद्यालय राज्य के शिक्षा ढांचे में एक नई मिसाल कायम करेंगे। इससे छात्रों को आधुनिक, व्यवस्थित और तकनीक आधारित शिक्षा का लाभ मिलेगा और सरकारी स्कूलों की छवि और अधिक मजबूत होगी।
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